नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मिस्र यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते या व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर आगे बढ़ने के लिए संदर्भ की शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) के तौर-तरीकों और फ्रेमवर्क पर चर्चा करने के लिए एक कार्य समूह गठित करने पर सहमति जताई है। इसके तहत दोनों देशों को होने वाले लाभों का आकलन किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।सरकार ने बताया कि यह किसी अफ्रीकी देश की केंद्रीय मंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यात्रा के दौरान मंत्री ने कई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकें कीं, भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के सातवें सत्र की सह-अध्यक्षता की, कारोबारी बैठकों में हिस्सा लिया और भारतीय तथा मिस्र के कारोबारी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस यात्रा से भारत-मिस्र की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को नई गति मिली। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक सहयोग मजबूत करने और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच संपर्क बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

यात्रा के दौरान गोयल ने मिस्र अरब गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. मुस्तफा मदबौली से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने मिस्र के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और वहां के प्रमुख कारोबारी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।

भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति के सातवें सत्र को मंत्रीस्तरीय स्तर पर आयोजित किया गया, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की स्थिति की समीक्षा की और इसे 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। उन्होंने व्यापारिक वस्तुओं के दायरे में विविधता लाने, अधिक मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने, बाजार तक पहुंच मजबूत करने और व्यापार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के महत्व पर जोर दिया।

अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 5.04 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 64 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मिस्र को भारत का निर्यात 3.87 अरब डॉलर रहा, जबकि मिस्र से आयात 2.60 अरब डॉलर दर्ज किया गया।

बैठकों में कृषि एवं पशु चिकित्सा सहयोग, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग उत्पादों, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, कपड़ा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), सीमा शुल्क, सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, खाद्य सुरक्षा, परिवहन और लॉजिस्टिक्स सहित कई व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

दोनों पक्षों ने कारोबारी प्रतिनिधिमंडलों के नियमित आदान-प्रदान, खरीदारों के प्रतिनिधिमंडलों, व्यापार प्रदर्शनियों और कारोबारियों के बीच संपर्क बढ़ाने वाली गतिविधियों के महत्व पर भी जोर दिया।

दोनों देशों ने मिस्र में निवेश के अवसरों की समीक्षा की, विशेष रूप से स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (एससीजेडओएनई) में। मिस्र में लगभग 70 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिनका कुल निवेश करीब 5 अरब डॉलर है।

मिस्र के पक्ष ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों में भारतीय कंपनियों की अधिक भागीदारी का स्वागत किया।

डिजिटल प्रौद्योगिकी और फिनटेक के क्षेत्र में दोनों पक्षों ने भारत के यूपीआई को मिस्र के इंस्टापे से जोड़ने की संभावनाओं की तलाश की। उन्होंने निर्यात बढ़ाने में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की सकारात्मक भूमिका और मिस्र के डिजिटल बदलाव को गति देने के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के उपयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की।

मिस्र के नेताओं और कारोबारी समुदाय के साथ बातचीत के दौरान गोयल ने उन्हें गांधीनगर, गुजरात में आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2027 और नई दिल्ली में 4 से 9 फरवरी, 2027 तक आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी 2027 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।