नई दिल्ली। सरकार के द्वारा आगामी केंद्रीय बजट से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों पर कोई फैसला लेने की संभावना नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को यह बयान दिया।इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) में टैक्सपेयर्स लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि एलटीसीजी टैक्स से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा जारी है और बजट से पहले इस पर कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं है।
उन्होंने कहा, "एलटीसीजी पर मिले प्रस्तावों को लेकर विभिन्न पक्षकारों के साथ फिलहाल चर्चा चल रही है। बजट से पहले एलटीसीजी के युक्तिकरण पर किसी फैसले की उम्मीद नहीं है।"
उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब उद्योग संगठनों, निवेशकों और बाजार से जुड़े प्रतिभागियों की ओर से केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले पूंजीगत लाभ कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने की मांग की जा रही है। इसमें टैक्स दरों और छूट संबंधी प्रावधानों में बदलाव भी शामिल हैं।
अग्रवाल ने आयकर रिफंड की प्रक्रिया में सुधार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को सरल बनाने और समयसीमा में तेजी लाने के लिए कर विभाग की ओर से उठाए गए कदमों के कारण इस साल रिफंड में तेज वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा, "पिछले साल रिफंड मिलने में देरी हुई थी। इस साल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के कारण रिफंड समय पर मिल रहे हैं। इस तरह इस बार रिफंड में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"
प्रत्यक्ष कर संग्रह के संबंध में अग्रवाल ने स्वीकार किया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक व्यक्तिगत आयकर संग्रह उम्मीद से थोड़ा कम रहा है।
हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 26.97 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल कर लेगी।
उन्होंने कहा, "व्यक्तिगत आयकर संग्रह थोड़ा कम है। हमें इस साल प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है।"

















