छतरपुर। जिला पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर मृणाल मीना ने जरूरतमंद आवेदकों की पीड़ा को गंभीरता से सुनते हुए मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया। गंभीर दुर्घटना और आग से झुलसने के बाद उपचार के लिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे दो परिवारों की व्यथा पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने जिला रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से दोनों पीड़ितों के इलाज हेतु कुल 25 हजार रुपये (क्रमशः 15 हजार और 10 हजार रुपये) की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
सड़क दुर्घटना में घायल पति के इलाज के लिए सुनीता लोगड़िया को मिली 15 हजार की मदद
जनसुनवाई के दौरान छतरपुर निवासी सुनीता लोगड़िया ने अपने पति विनोद लोगड़िया के उपचार हेतु आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। उन्होंने कलेक्टर को अवगत कराया कि कुछ समय पूर्व एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में शरीर में कई जगह हड्डियां टूटने के कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और वर्तमान में जिला चिकित्सालय छतरपुर में उनका उपचार चल रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने और अब तक इलाज में काफी धनराशि खर्च हो जाने के कारण आगे का उपचार करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। आवेदिका की इस स्थिति पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाते हुए कलेक्टर मृणाल मीना ने विनोद लोगड़िया के उपचार के लिए जिला रेडक्रॉस सोसायटी से 15 हजार रुपये की सहायता राशि तत्काल स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
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आग से झुलसे भाई के उपचार हेतु लवकुशनगर की गायत्री वर्मा को 10 हजार रुपये की सहायता
इसी क्रम में लवकुशनगर निवासी आवेदिका गायत्री वर्मा ने अपने भाई रविंद्र कुमार वर्मा के इलाज के लिए आर्थिक मदद का आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उनका भाई आग से बुरी तरह झुलस गया है और परिवार की माली हालत खराब होने के कारण वे उपचार का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने बिना किसी विलंब के रविंद्र कुमार वर्मा के उपचार हेतु रेडक्रॉस सोसायटी से 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए।
सीएमएचओ को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश
आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के साथ ही कलेक्टर मृणाल मीना ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को स्पष्ट निर्देश दिए कि दोनों घायलों का शासकीय स्तर पर समुचित और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित कराया जाए, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के चलते किसी भी जरूरतमंद नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े।











