पन्ना। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की कथित मिलीभगत से इन योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला पन्ना जिले की दिया ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां एक किसान के खेत में स्वीकृत 'खेत तालाब' का निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर पूरी सरकारी राशि आहरित कर लिए जाने का सनसनीखेज आरोप लगा है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य में फर्जी मस्टर रोल लगाकर मजदूरी की राशि भी डकारने के आरोप पंचायत के जिम्मेदारों पर लगाए गए हैं। पीड़ित किसान पिछले तीन वर्षों से न्याय की गुहार लगाते हुए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन आज तक उसे कोई ठोस राहत नहीं मिल सकी है।

तालाब के नाम पर खुदवा दी एक एकड़ जमीन, न सिंचाई के काम आ रही न खेती के लायक बची

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पन्ना जिले की दिया ग्राम पंचायत अंतर्गत एक हितग्राही किसान के खेत में शासकीय योजना के तहत खेत तालाब का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। पीड़ित किसान का आरोप है कि पंचायत के जिम्मेदारों ने शुरुआत में खुदाई कराकर निर्माण कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया, जबकि सरकारी दस्तावेजों में कार्य पूर्ण दर्शाकर पूरी राशि का आहरण कर लिया गया। किसान ने आरोप लगाया है कि इस कार्य में फर्जी मस्टर रोल तैयार कर उन मजदूरों के नाम पर भी भुगतान निकाला गया है, जिन्होंने मौके पर काम ही नहीं किया।


इस अधूरे निर्माण ने किसान को दोहरी मार दी है। किसान का कहना है कि तालाब निर्माण के नाम पर उसकी करीब एक एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि खुदवाकर खराब कर दी गई है। स्थिति यह है कि तालाब अधूरा होने के कारण उसमें जलभराव नहीं हो पाता, जिससे वह सिंचाई के काम नहीं आ रहा है, और दूसरी ओर जमीन उबड़-खाबड़ व गहरी हो जाने के कारण वह उस एक एकड़ हिस्से में पहले की तरह खेती भी नहीं कर पा रहा है। अब बेबस किसान प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि यदि वे तालाब का निर्माण पूरा नहीं करा सकते, तो कम से कम उसकी जमीन को पुनः समतल ही करवा दें, ताकि वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए उस पर दोबारा खेती कर सके।

तीन साल तक फाइलों में दबी रही शिकायत, सरपंच का कथित जवाब—'कर लो जो करना है'

इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित किसान का कहना है कि वह पिछले तीन वर्षों से जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत स्तर तक लगातार लिखित शिकायतें कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारों ने समय रहते मामले की निष्पक्ष जांच कराना उचित नहीं समझा। हाल ही में तीन साल बीत जाने के बाद कुछ अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे जरूर, लेकिन औपचारिकता पूरी कर लौट गए और किसान की समस्या जस की तस बनी हुई है। किसान का यह भी आरोप है कि जब उसने इस अनियमितता को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच से सवाल किया, तो सरपंच ने कथित तौर पर बेहद गैर-जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि "कर लो जो करना है!"

जांच के घेरे में मस्टर रोल और भुगतान प्रक्रिया, क्या तय होगी जवाबदेही?

दिया ग्राम पंचायत का यह मामला अब प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही की परीक्षा बन गया है। क्षेत्र के नागरिकों और किसान के मन में कई सुलगते सवाल हैं—यदि खेत तालाब मौके पर अधूरा है, तो किस आधार पर मूल्यांकन कर पूरी राशि का भुगतान किया गया? मस्टर रोल में दर्ज जिन मजदूरों के नाम पर राशि निकाली गई है, क्या उन्होंने वास्तव में कार्य किया था? और तीन वर्षों तक किसान की शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करता है, या फिर गरीब किसान की यह पीड़ा भी सरकारी फाइलों के बोझ तले दबकर रह जाएगी।