नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अंतरिम या पूर्ण यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी, जिसमें मध्यम वर्ग, किसानों, यात्रियों और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी कई बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार, बजट में 5 प्रमुख घोषणाएं संभव हैं, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ने पर फोकस कर सकती हैं।
1. इनकम टैक्स में राहत: 13 लाख तक की कमाई टैक्स-फ्री हो सकती है
नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों की सालाना 13 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री हो जाएगी (वर्तमान में यह सीमा करीब 12.75 लाख रुपये है)।
यह घोषणा इसलिए संभावित है क्योंकि CII जैसे संगठनों ने खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ने की सिफारिश की है। सरकार नई रिजीम को और आकर्षक बनाना चाहती है, ताकि लोग पुरानी रिजीम छोड़कर नई चुनें। मिडिल क्लास को महीने में कुछ हजार रुपये की अतिरिक्त बचत होगी, जो खर्च, बचत या निवेश में मदद करेगी।
2. पीएम-किसान सम्मान निधि: सालाना राशि 50% बढ़कर 9,000 रुपये हो सकती है
पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा सकता है। यह बीते कुछ सालों से चर्चा में है।
किसान संगठनों का कहना है कि महंगाई के कारण 6,000 रुपये की वास्तविक कीमत घटकर 5,000 रुपये रह गई है। संसदीय समिति ने भी इसे दोगुना करने की सिफारिश की थी। बिहार जैसे राज्यों ने अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया है, जिससे केंद्र स्तर पर इसे लागू करने की उम्मीद बढ़ी है।
लगभग 11 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। अतिरिक्त 3,000 रुपये से खेती की छोटी जरूरतें पूरी होंगी। खर्च बढ़कर करीब 95,000 करोड़ रुपये सालाना हो सकता है।
3. रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर: 300+ नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान संभव
सरकार 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट खत्म करने का लक्ष्य रख रही है। इसलिए 300 से ज्यादा नई अमृत भारत (सस्ती) और वंदे भारत (हाई-स्पीड) ट्रेनों की घोषणा हो सकती है।
पिछले बजट में रेलवे को 2.65 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जो अब तक का सबसे बड़ा आवंटन था। इस बार भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। पीक सीजन में डिमांड और उपलब्धता में 20-25% का अंतर रहता है, जिसे ट्रेनों और ट्रैक विस्तार से कम किया जाएगा।
रोजाना 2 करोड़ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, सफर आसान और तेज होगा।
4. पीएम सूर्य घर योजना: 2 kW सोलर पैनल पर सब्सिडी बढ़कर 80,000 रुपये हो सकती है
2 kW तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 30,000 रुपये प्रति kW से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति kW की जा सकती है। इससे 2 kW सिस्टम पर कुल सब्सिडी 60,000 से बढ़कर 80,000 रुपये हो जाएगी (20,000 रुपये की अतिरिक्त बचत)।
सरकार का लक्ष्य 2026 तक 40 लाख और 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर से जोड़ना है। दिसंबर 2025 तक 19.45 लाख से ज्यादा पैनल लग चुके हैं। सब्सिडी बढ़ने से योजना तेजी से आगे बढ़ेगी।
परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई भी हो सकेगी।
5. आयुष्मान भारत योजना: 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को कवर, इलाज की लिमिट बढ़ सकती है
वर्तमान में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसे 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, सालाना इलाज की सीमा बढ़ाने की संभावना है, ताकि कैंसर, हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियां कवर हों।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 60+ उम्र के 82% बुजुर्गों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इससे वे अपनी जमापूंजी खर्च करने को मजबूर होते हैं। दायरा बढ़ने से करोड़ों नए परिवार जुड़ेंगे और बड़े इलाज के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा।