नई दिल्ली। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने मंगलवार को कहा कि एक मामले में जवाब दाखिल न करने पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई गई है, जिसने एक बार फिर उनके 'अराजकतावादी स्वभाव' और 'न्यायिक प्रणाली या संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान की कमी' को उजागर कर दिया है।
मल्होत्रा ने आगे कहा कि अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी 'बेहद गंभीर' और 'चिंताजनक' है।
दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े एक मामले में न्यायपालिका की छवि खराब करने के कथित प्रयासों को लेकर केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी।
सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और अन्य संबंधित लोगों द्वारा जवाब दाखिल न करना 'अदालत की अवमानना' की श्रेणी में आता है।
मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा लगातार यह कहती रही है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अराजकतावादी हैं और किसी भी न्यायिक प्रणाली या संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते।
उन्होंने आगे कहा कि अदालत की आज की टिप्पणी ने भाजपा के इस बयान की सच्चाई साबित कर दी है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता न्यायपालिका का सम्मान करती है और संविधान के शासन में किसी को भी अदालती आदेशों को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि सरकार के अलावा कोई भी सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दल या नेता अदालती निर्देशों का समय पर पालन करने में विफल रहता है, तो न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की नीति हमेशा से यही रही है कि न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि है और हमारा मानना है कि अदालती आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की आज की टिप्पणी इस बात का संकेत है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
मल्होत्रा ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता के हित और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है।
इससे पहले दिन में, न्यायमूर्ति नवीन चावला और अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य पार्टी नेताओं को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया, जिसके बाद उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
अब इस मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी, जिसकी अगली सुनवाई जनवरी 2027 में निर्धारित है।













