नई दिल्ली। जिंदल स्टील लिमिटेड के चेयरमैन और भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने मंगलवार को कहा कि भारत न केवल 2030-31 तक 300 मिलियन टन और 2047 तक 600 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को हासिल कर सकता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और स्टील उद्योग के बीच बेहतर समन्वय के कारण देश में स्टील उत्पादन क्षमता विस्तार की रफ्तार पहले की तुलना में काफी तेज हुई है।मीडिया से बातचीत में नवीन जिंदल ने कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है और यह उपलब्धि पिछले एक दशक में हुई तेज प्रगति को दर्शाती है।

उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता के बाद पहले 100 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षमता तक पहुंचने में लगभग 78 वर्ष लगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ही देश ने 100 मिलियन टन से अधिक अतिरिक्त क्षमता जोड़ी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सरकार की स्पष्ट औद्योगिक नीति का परिणाम है।"

नवीन जिंदल ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बने और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के तहत देश को 600 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षमता तक पहुंचाया जाए।"

उन्होंने कहा कि 2047 में जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक देश को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 600 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षमता वाला विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

कोकिंग कोल आयात पर निर्भरता और अन्य चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर जिंदल ने स्वीकार किया कि उद्योग के सामने कच्चे माल की उपलब्धता, व्यापार, लॉजिस्टिक्स, वित्त, तकनीक, टिकाऊ उत्पादन और कौशल विकास जैसी कई चुनौतियां हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी चुनौती असंभव नहीं है और सरकार के सहयोग से इनका समाधान निकाला जा सकता है।

उन्होंने बताया कि स्टील मंत्रालय और केंद्र सरकार से उद्योग को लगातार समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। इसी सहयोग के बल पर उद्योग और सरकार मिलकर 2030-31 तक 300 मिलियन टन तथा 2047 तक 600 मिलियन टन स्टील उत्पादन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

इससे पहले 7वें आईएसए स्टील कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए नवीन जिंदल ने कहा था कि स्टील उद्योग के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान किसी एक पक्ष द्वारा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कच्चे माल की सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे मुद्दों पर उद्योग, सरकार और अन्य हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। इस तरह के मंच विचारों के आदान-प्रदान, व्यावहारिक समाधान और उद्योग के लिए सामूहिक रोडमैप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।