बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर द्वारा मेकेदातु परियोजना को लेकर की गई आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बांध बनाने का कर्नाटक को पूरा अधिकार है और उन्हें इस तरह की राजनीतिक आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं को कर्नाटक आने का न्योता भी दिया ताकि वे समझ सकें कि इस परियोजना से उन्हें क्या फायदा होगा।कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कावेरी नदी पर प्रस्तावित 'मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वोयर' परियोजना का विरोध करके और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की आलोचना कर पार्टी के भीतर एक विवाद खड़ा कर दिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मेकेदातु परियोजना को अपनी प्रमुख पहलों में से एक के रूप में पेश किया है।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर ने प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर मुख्यमंत्री शिवकुमार की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण न केवल अवैध है बल्कि यह तमिलनाडु के किसानों के हितों के लिए भी एक गंभीर खतरा है।

बेंगलुरु में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु के नेताओं को इस परियोजना के फायदों को समझना चाहिए। उन्होंने पड़ोसी राज्य के एक प्रतिनिधिमंडल को कर्नाटक आने का न्योता दिया ताकि वे समझ सकें कि इससे उन्हें कैसे लाभ होगा।

सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, "कोई मुझे दोषी ठहराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेरा राज्य है और मेरा अधिकार है। उन्हें भी यह बात समझनी चाहिए। वे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आएं। मैं उन्हें दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि यह परियोजना उनके लिए कैसे मददगार होगी।"

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है, जहां अलग-अलग पार्टियां राजनीतिक कारणों से कर्नाटक की आलोचना कर रही हैं।

उन्होंने कहा, ""मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वहां यह राजनीति का मामला है। अगर कांग्रेस आलोचना नहीं करती तो डीएमके आलोचना करेगी। अगर डीएमके आलोचना नहीं करती, तो एआईएडीएमके करेगी। कुल मिलाकर, कोई न कोई आलोचना तो करता ही है।"

परियोजना के विरोध पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि सभी राज्यों को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और कावेरी जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "वे देश के कानून को क्यों नहीं मान रहे हैं? कानून तो सबको मानना ​​ही पड़ता है। इस देश में कानून सबके लिए एक समान है।"

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगभग 170 टीएमसी पानी पर तमिलनाडु का अधिकार है और हम उनके इस अधिकार की रक्षा करेंगे। यह हमारा कर्तव्य है। बांध बनाना और उन्हें पानी देना भी हमारा अधिकार है।"

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के नेता इस परियोजना से जुड़े तथ्यों को जानते हैं और इस मामले पर बाद में विस्तार से चर्चा की जा सकती है।

'मेकेदातु बैलेंसिंग रिज़र्वोयर एंड ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट' कर्नाटक सरकार की एक प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजना है। इसे कर्नाटक के रामनगर जिले में मेकेदातुके पास कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर बनाया जाना है। यह जगह बेंगलुरु से लगभग 90-100 किमी दूर और तमिलनाडु की सीमा के करीब है।

इस प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वोयर परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और आसपास के इलाकों को सालाना 4.75 टीएमसी पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही, इससे लगभग 400 एमडब्ल्यू जलविद्युत (हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर) का उत्पादन भी किया जाएगा।

इसे एक 'बैलेंसिंग रिजर्वोयर' (संतुलन बनाए रखने वाले जलाशय) के रूप में भी देखा जा रहा है, जो मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को नियंत्रित करेगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी में उसका तय हिस्सा (177.25 टीएमसी) मिल सके, भले ही वह साल पानी की कमी वाला ही क्यों न हो।