गांधीनगर। गुजरात में 18,000 से अधिक आदिवासी लाभार्थियों को इस साल जमीन के मालिकाना हक वाले दस्तावेज (7/12 भूमि रिकॉर्ड) मिलेंगे। इसके साथ ही, भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सप्ताह भर के कार्यक्रमों के तहत, राज्य सरकार स्थानीय आदिवासी खान-पान और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 14 'जोहार कैफे' शुरू करेगी।'राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस' के तहत 12 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में, राज्य के 14 जनजातीय जिलों के साप्ताहिक बाजारों में 'शबरी बूथ' भी लगाए जाएंगे।

इन बूथों पर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों तथा खाद्य पदार्थों की बिक्री में मदद मिलेगी।

गुरुवार को गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए, जनजातीय विकास मंत्री नरेश पटेल ने कहा, "भूमि स्वामित्व दस्तावेजों का वितरण जनजातीय समुदाय की एक मांग को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।"

राज्य सरकार 15 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में 2,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेगी या उनकी आधारशिला रखेगी।

जनजातीय जिलों में स्थानीय खान-पान और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 14 'जोहार कैफे' खोले जाएंगे, जबकि 'शबरी बूथ' सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की मार्केटिंग के लिए मंच का काम करेंगे।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित करके जनजातीय क्रांतिकारियों के योगदान को ऐतिहासिक मान्यता दी है।"

उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ बिरसा मुंडा के संघर्ष का जिक्र किया, जिसका नेतृत्व उन्होंने 25 साल की उम्र में किया था।

राज्य सरकार उन 14 जनजातीय जिलों और नगरपालिका क्षेत्रों में बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं भी स्थापित करेगी, जहां अभी तक ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है।

तालुका और जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों, ट्रैफिक चौराहों और जनजातीय छात्रों के छात्रावासों का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा।

सरकार की जनजातीय विकास पहलों पर प्रकाश डालते हुए, पटेल ने कहा, "2007 में 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शुरू की गई 'वनबंधु कल्याण योजना' का बजट बढ़कर अब दो लाख करोड़ रुपए हो गया है। जनजातीय छात्र अब मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों और आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं।"

भाजपा के जनजातीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गणपत वसावा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य पार्टी संगठन के मार्गदर्शन में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिरसा मुंडा के संदेश 'हमारी जमीन, हमारा शासन' को पूरे गुजरात के लोगों तक पहुंचाना है।

एक सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 14 जनजातीय जिलों, राज्य के सभी 34 जिलों और 17 नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले 55 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 नवंबर को राज्य, जिला और नगर निगम स्तर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुई। 13 नवंबर को जनजातीय क्षेत्रों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें से प्रत्येक बैठक में लगभग 500 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

इन बैठकों में बिरसा मुंडा के जीवन और उनके योगदान पर चर्चा की जाएगी। 14 नवंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं और उनके आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे।

इसके बाद, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच स्थानीय संतों, धार्मिक नेताओं और धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों को सम्मानित किया जाएगा। शाम 6 बजे, 4,500 से अधिक जनजातीय ग्राम पंचायतों में उनके इतिहास के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद 12 से 13 जनजातीय भाषाओं में विशेष आरती की जाएगी और घरों में दीप जलाए जाएंगे।

15 नवंबर को 14 जनजातीय जिलों, 20 गैर-जनजातीय जिलों और 17 नगर निगमों में सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाएंगी। इन सभाओं में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट के सदस्य मौजूद रहेंगे।

16 नवंबर के कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अधिकारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों और जनजातीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

17 नवंबर को 55 विधानसभा क्षेत्रों में पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 18 नवंबर को महिलाओं की बैठकें होंगी, जिनमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लगभग 500 जनजातीय महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद है।