मैहर, प्रशांत शुक्ला। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 के तहत शुक्रवार को मैहर जिले की ग्राम पंचायत बदेरा में समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे। मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए।

शिविर में रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी हेमंत सिंह चौहान, कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी, पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करने के साथ प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की और लंबित मामलों को निर्धारित समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए

समाधान शिविर में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, सामाजिक न्याय, खाद्य, विद्युत और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। ग्रामीणों से भूमि विवाद, नामांतरण, सीमांकन, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया।

विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना तथा पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी और अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने ग्रामीणों को कानून व्यवस्था, जनसुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

शिविर के दौरान पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। प्रशासन के मुताबिक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित समाधान शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण कर प्रशासन को जनता के और करीब लाना तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।