भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के शिक्षकों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने जनजातीय कार्य विभाग के हजारों शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नत वेतनमान (चतुर्थ समयमान वेतनमान) देने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रदेश के स्कूलों में 10 हजार नई शिक्षक भर्तियों और किसानों के लिए 'कवच योजना' लाने का भी फैसला किया गया है।

क्या है क्रमोन्नत वेतनमान और इसका गणित?

सरकारी सेवा के दौरान जब किसी कर्मचारी को लंबे समय तक पदोन्नति (Promotion) नहीं मिल पाती, तो उसके वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए टाइम स्केल प्रमोशन (क्रमोन्नत वेतनमान) दिया जाता है। सामान्यतः यह लाभ 10, 20 और 30 साल की सेवा पर दिया जाता है, लेकिन अब 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चौथा क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। इसके तहत कर्मचारी का पद वही रहता है, लेकिन उसे वेतन मैट्रिक्स में अगले उच्च स्तर (Next Level) पर शिफ्ट कर दिया जाता है। बेसिक पे (Basic Pay) बढ़ने से महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) भी स्वतः बढ़ जाते हैं।

किन शिक्षकों को मिलेगा इसका फायदा?

जनजातीय कार्य विभाग के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जिन्होंने 35 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। यह नया वेतनमान 1 जुलाई 2023 या इसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से लागू माना जाएगा। प्रदेश के लगभग 6,846 शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

एरियर का गणित और भुगतान प्रक्रिया

चूंकि यह लाभ 1 जुलाई 2023 से लागू माना जा रहा है, इसलिए शिक्षकों को पिछले महीनों का बकाया (एरियर) भी मिलेगा।उदाहरण से समझें: यदि किसी शिक्षक के बेसिक पे में 3,000 रुपये प्रति माह का अंतर आता है, तो जुलाई 2023 से लगभग 37 महीनों का केवल बेसिक अंतर ही करीब 1,11,000 रुपये बनेगा। इसमें डीए (DA) का अंतर जुड़ने पर कुल एरियर राशि और अधिक होगी। वित्त विभाग के निर्देशों के आधार पर एरियर का भुगतान एकमुश्त या किस्तों में किया जाएगा। इस पर नियमानुसार आयकर (Income Tax) भी देय होगा।

10 हजार नई शिक्षक भर्तियां और 'कवच योजना'

प्रदेश के सरकारी स्कूलों—विशेषकर जनजातीय बहुल क्षेत्रों—में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कैबिनेट ने राज्य के किसानों को संबल प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'कवच योजना' लाने का निर्णय लिया है, जिसका विस्तृत स्वरूप जल्द ही जारी किया जाएगा।