बीना, बृजपाल सिंह राजपूत। बीना रिफाइनरी क्षेत्र में लंबे समय से नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले निर्माण कार्यों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है और संबंधित कंपनियों को 25 जून तक सभी अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार बीना रिफाइनरी के पांच किलोमीटर दायरे को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया है, जहां बिना सक्षम अनुमति के किसी भी प्रकार का स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई निर्माण कंपनियों द्वारा रिफाइनरी विस्तार कार्यों के नाम पर अस्थायी प्लांट, श्रमिक आवास और अन्य संरचनाएं खड़ी कर दी गई थीं।

मामले को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को मीडिया द्वारा लगातार प्रमुखता से उठाया जाता रहा, लेकिन अब तक कार्रवाई केवल नोटिस जारी करने तक सीमित थी। प्रशासन ने इस बार सख्ती दिखाते हुए अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एसडीएम रविश श्रीवास्तव एवं नायब तहसीलदार हेमराज के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की जांच की तथा संबंधित कंपनियों को तत्काल अवैध निर्माण रोकने और हटाने के निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा कई कंपनियों को नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया गया है कि 25 जून तक सभी अवैध संरचनाएं हटाना अनिवार्य होगा।

एसडीएम रविश श्रीवास्तव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नो डेवलपमेंट जोन में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा तक निर्माण नहीं हटाने पर कलेक्टर के आदेशानुसार प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा।

हालांकि नगर में अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इस बार वास्तव में 25 जून तक सभी अवैध निर्माण हटा दिए जाएंगे या फिर कार्रवाई एक बार फिर केवल नोटिसों तक ही सीमित रह जाएगी।