चंडीगढ़। पंजाब में इस साल अब तक पराली जलाने की 5,785 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पटियाला जिले के 388 मामले शामिल हैं। राज्य भर में धान की कटाई का लगभग 98 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।पंजाब प्रशासन ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है और 2.09 करोड़ रुपए से अधिक का 'पर्यावरण मुआवजा' लगाया है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की 13 नवंबर को जारी नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा कटाई के मौसम में राज्य भर में पराली जलाने की कुल 5,785 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाओं का पता लगाने के लिए 5,312 खेतों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 2,347 घटनाओं की मौके पर जाकर पुष्टि की गई।

निरीक्षण के बाद, 'पर्यावरण मुआवजा' (ईसी) के 2,095 मामले दर्ज किए गए और कुल 2,09,15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस राशि में से अब तक 39,35,000 रुपए की वसूली की जा चुकी है।

प्रशासन ने पराली जलाने की घटनाओं के संबंध में 1,669 एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि 1,971 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई हैं। इसके अलावा, संबंधित लोगों को 1,603 चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं।

पटियाला जिले में धान की कटाई का लगभग 98 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और अब तक पराली जलाने की 388 घटनाएं सामने आई हैं। जिलास्तरीय आंकड़ों के अनुसार, 340 खेतों का निरीक्षण किया गया और 217 जगहों पर आग लगने की घटनाओं की मौके पर पुष्टि की गई।

प्रशासन ने पटियाला में 'पर्यावरण मुआवजे' के 162 मामले दर्ज किए और कुल 8.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें से 3 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है।

जिले में 209 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि 136 राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गईं। नियमों के उल्लंघन के संबंध में कुल 390 चेतावनी नोटिस जारी किए गए।

जिलेवार विश्लेषण से पता चलता है कि फिरोजपुर में पराली जलाने की सबसे अधिक 794 घटनाएं दर्ज की गईं। इसके बाद तरनतारन में 695 और संगरूर में 674 घटनाएं सामने आईं। पटियाला में 388, लुधियाना में 300 और फाजिल्का में 211 घटनाएं दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 13 नवंबर तक राज्य में किसी भी नोडल या पर्यवेक्षी अधिकारी के खिलाफ न तो कोई चार्जशीट जारी की गई और न ही कोई निलंबन आदेश दिया गया।

धान की कटाई की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है, लेकिन अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और अपने खेतों में फसल अवशेष (पराली) जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।