वित्त मंत्री देवड़ा ने बजट में जनजातीय और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे मूलभूत सुविधाओं, अधोसंरचना और सामाजिक विकास कार्यों को गति मिलेगी।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक वातावरण मिल सके। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है, जिससे उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है।

इसके साथ ही सरदार पटेल कोचिंग योजना के तहत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आर्थिक सहयोग मिल सके।

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ वर्गों के उत्थान के लिए 1,651 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 21,630 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे सड़क और परिवहन सुविधाओं में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है।