भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल स्थित आदिवासी छात्रावास की स्थिति को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी वर्ग का यह ऐतिहासिक छात्रावास खंडहर होने की कगार पर है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने गुरुवार को भोपाल स्थित डॉ. अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महाविद्यालयीन छात्रावास का दौरा कर विद्यार्थियों से संवाद किया।इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की मांग पर अपने प्रयासों और निधि से स्थापित कराई गई कम्प्यूटर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। सिंघार ने बताया कि पिछली बार छात्रावास के दौरे के दौरान विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी थी।
विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने अपने प्रयासों से कम्प्यूटर लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई, ताकि छात्र-छात्राओं को अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके सपनों को नई उड़ान देना हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके जरिए सशक्त, शिक्षित और समान अवसरों वाला समाज बनाया जा सकता है।
कम्प्यूटर लाइब्रेरी के उद्घाटन के बाद नेता प्रतिपक्ष ने छात्रावास की इमारत, नहाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव और विद्यार्थियों की अन्य समस्याओं को देखकर उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।
सिंघार ने कहा कि भोपाल का यह ऐतिहासिक छात्रावास, जहां मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने पढ़ाई की, आज भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण खंडहर होने की कगार पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री आवास से चंद मिनट की दूरी पर स्थित छात्रावास की यह हालत सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है।
उन्होंने कहा कि जब राजधानी में मुख्यमंत्री आवास के इतने करीब स्थित छात्रावास में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो प्रदेश के दूर-दराज के छात्रावासों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस आदिवासियों और दलितों के वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनके अधिकार और सुविधाएं देने में पीछे हटते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार आदिवासी गौरव दिवस मना रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी बच्चों के छात्रावास बदहाल हैं। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार को केवल योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित न रहकर जमीन पर विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। दलित और आदिवासी विद्यार्थियों के लिए बने छात्रावासों की स्थिति सुधारना सरकार की जिम्मेदारी है।
















