नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को उपराज्यपाल (एलजी) टी.एस. संधू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र और राष्ट्रीय राजधानी के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक संदेश में कहा, "आज मैंने दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान हमने राष्ट्रीय राजधानी के विकास, जन कल्याण और भविष्य की प्राथमिकताओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। इसमें 18 दिसंबर से शुरू होने वाला दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शामिल है।"

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा, "एक विकसित भारत के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप, हमारा लक्ष्य दिल्ली को आधुनिक सुविधाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और बेहतर जीवन स्तर वाली एक विश्व-स्तरीय राजधानी बनाना है। हम सभी के सहयोग और समन्वय से दिल्ली के विकास को इस दिशा में नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

इससे पहले, उपराज्यपाल ने नागरिकों के लिए 'जीवन को आसान बनाने' और नियमों के बोझ को कम करके 'व्यापार करने को आसान बनाने' पर जोर दिया।

उन्होंने दिल्ली में नियमों को सरल बनाने और अनुपालन का बोझ कम करने की प्रक्रिया के दूसरे चरण के लिए बैठकें भी कीं। उन्होंने 'दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि लालफीताशाही को खत्म किया जा सके और 'जब तक मना न हो, तब तक अनुमति है' जैसा ढांचा लागू किया जा सके। इससे शासन व्यवस्था अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनेगी।

एक बयान में कहा गया, "बैठक के दौरान उपराज्यपाल संधू ने सभी विभागों को इस प्रक्रिया को तेजी और कुशलता से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा कि हर सुधार से दिल्ली के लोगों के दैनिक जीवन में वास्तव में आसानी आए—यानी कम लालफीताशाही, तेजी से मंजूरी मिलना और एक ऐसी व्यवस्था जो उनके लिए काम करे।"

एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ भी बैठक की। इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग (सामुदायिक पुलिसिंग) की पहल, जन कल्याणकारी मंचों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किए जा रहे विशेष सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई।

बयान में आगे कहा गया कि बैठक में कमजोर वर्गों के लिए संस्थागत समर्थन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली महिलाओं पर जोर दिया गया।

अपशिष्ट प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) के मोर्चे पर, उपराज्यपाल ने 'कचरे को लैंडफिल में भेजने' के बजाय 'कचरे से धन बनाने' के मॉडल को अपनाने का आह्वान किया। उपराज्यपाल संधू ने कहा कि दिल्ली में हर दिन लगभग 13,000 मीट्रिक टन नगरपालिका कचरा (म्युनिसिपल वेस्ट) निकलता है, इसलिए कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक, टिकाऊ और व्यावहारिक समाधान अपनाने की जरूरत है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने एक कार्यशाला का भी उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का आयोजन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर किया था, ताकि कचरा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

उपराज्यपाल ने कहा कि नगरपालिका कचरे का वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन केवल साफ-सफाई का मामला नहीं है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और दिल्ली के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।