भोपाल, जीतेंद्र यादव। विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य की नई आबकारी नीति, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं और आदिवासी कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद MSME मंत्री चैतन्य काश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार के फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।

कैबिनेट के 5 बड़े फैसले

1. नर्मदा विस्थापितों की मुफ्त रजिस्ट्री: सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों के 25,602 आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। इन परिवारों को आवंटित भूखंडों के पट्टों की रजिस्ट्री अब पूरी तरह निःशुल्क होगी, जिसका 600 करोड़ रुपये का भार राज्य सरकार वहन करेगी।

2. नई सिंचाई परियोजनाएं: कटनी और मैहर जिलों के लिए 620.65 करोड़ रुपये की दो बड़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसमें धनवाही और बरही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, जिनसे हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

3. नई आबकारी नीति 2026-27: सरकार ने नई आबकारी नीति को हरी झंडी दे दी है। इस बार लगभग 19,000 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। नीति में व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अवैध शराब पर लगाम लगाने के कड़े प्रावधान किए गए हैं।

4. समाज कल्याण मंडल का विलय: राज्य समाज कल्याण मंडल को भंग करने का निर्णय लिया गया है। इसके कर्मचारियों को अब महिला एवं बाल विकास विभाग में संविलियन किया जाएगा।

5. योजनाओं की निरंतरता: विभिन्न विभागों की लगभग 10 महत्वपूर्ण योजनाओं को अगले 5 वर्षों (2026-31) तक जारी रखने के लिए वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी गई है।

बजट सत्र पर नजर

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट 18 फरवरी 2026 को पेश होना है। कैबिनेट ने बजट के स्वरूप और उसमें शामिल किए जाने वाले नए नवाचारों पर भी चर्चा की है। मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि सरकार का फोकस ‘कृषि उद्योग’ और ‘रोजगार सृजन’ पर है, जिसके लिए विशेष फंड का प्रावधान किया जा रहा है।

पशुपतिनाथ लोक और अन्य घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने महाकाल लोक की तर्ज पर मंदसौर में ‘पशुपतिनाथ लोक’ के विकास और प्रदेश में पहली बार आयोजित होने वाले ‘पुष्प महोत्सव’ को लेकर भी कैबिनेट के सदस्यों को अवगत कराया