छतरपुर,संजय अवस्थी। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने गुरुवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण तथा श्रम विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, सहायक कलेक्टर व बक्सवाहा सीईओ आशीष पाटिल, डीपीएम एसआरएलएम श्याम गौतम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने मनरेगा की समीक्षा करते हुए मजदूरों के कार्य बढ़ाने और वर्कर्स की ई-केवाईसी में प्रगति तेज करने के निर्देश दिए। “एक बगिया मां के नाम” योजना में कम मजदूरी वाले कार्यों पर नाराजगी जताते हुए तार फेंसिंग व पौधरोपण कराने को कहा। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत खेत तालाबों में खराब प्रगति पर बक्सवाहा सहायक यंत्री को शोकॉज जारी करने और सभी कार्य बारिश से पहले पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

तालाबों में पिचिंग, नाला क्लोसर के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के साथ पूर्ण हुए खेत व सामुदायिक तालाबों में स्व सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों—मछली पालन, सिंघाड़ा पालन आदि—से जोड़ने के निर्देश दिए। अमृत सरोवर में बड़ामलहरा और डगवेल रिचार्ज में लवकुशनगर सीईओ को कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। छतरपुर व नौगांव में शेष गौशालाएं भी जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए गए।

आंगनवाड़ी भवनों के कार्य में खराब प्रगति पर छतरपुर सहायक यंत्री को शोकॉज जारी करते हुए फरवरी तक कार्य पूर्ण कराने, सक्षम आंगनवाड़ियों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व पोषण वाटिका शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। पीएमएफएमई व सीसीएल वितरण में खराब प्रगति पर नौगांव ब्लॉक मैनेजर को भी शोकॉज जारी किया गया।

कलेक्टर ने म.प्र. डे-ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में स्व सहायता समूहों में नए सदस्यों को जोड़ने और सीसीएल वितरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए, अन्यथा संविदा सेवा में वृद्धि नहीं होगी। गौरिहार व बड़ामलहरा में प्रोड्यूसर ग्रुप गठन व बिजनेस प्लान भेजने को कहा गया। पीएम आवास योजना ग्रामीण में खराब प्रगति पर गौरिहार व छतरपुर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को शोकॉज जारी किया गया।

वॉश ऑन व्हील अंतर्गत स्कूल, पंचायत व आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालयों की नियमित स्वच्छता हेतु जागरूकता अभियान चलाने और पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना में नए समूहों को एसआरएलएम से जोड़ने के निर्देश दिए गए।

सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा में पेंशन पोर्टल पर लंबित आवेदनों का तत्काल निराकरण कर शून्य करने, ई-केवाईसी न होने पर पंचनामा दर्ज कराने तथा दिव्यांगजनों को सीआरसी के माध्यम से सहायक उपकरण वितरण के निर्देश दिए गए। श्रम विभाग की समीक्षा में संबल योजना के लंबित पंजीयन व अनुग्रह सहायता प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराने को कहा गया।