मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई, जिसमें सत्ता पक्ष की उपलब्धियों और भविष्य के लक्ष्यों का खाका खींचा गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'अमृत काल' का जिक्र करते हुए प्रदेश को वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने के संकल्प को दोहराया। साथ ही भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, पीएम जनमन योजना और शिप्रा नदी के शुद्धिकरण जैसे प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया। अभिभाषण के दौरान सदन में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हस्तक्षेप करते हुए सरकार को घेरा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के भाषण में नल-जल योजना की विफलता और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों जैसे गंभीर मुद्दों को जगह नहीं दी गई। हंगामे और नारेबाजी के बीच ही राज्यपाल ने अपना संबोधन पूरा किया। राज्यपाल के जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपठित अंश को पढ़ा हुआ मानकर सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी।

मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने राज्य सरकार को करारा घेरा लगाया। उन्होंने गोमांस कटाई, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के सामने गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार की विफलता का आरोप लगाया। विधायक महेश परमार ने सदन में कहा, "मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के नाक के नीचे गौ माताएं कट रही हैं।" उन्होंने इंदौर में दूषित पानी पीने से 35 से 40 लोगों की मौत का जिक्र किया और कफ सिरप से बच्चों की मौत का भी मामला उठाया।

परमार ने आगे कहा कि मुख्य सचिव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कलेक्टर लेन-देन के बिना काम नहीं करते। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को "झूठ का पुलिंदा" करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया, "इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और आगे भी पूरे प्रदेश में यह विरोध जारी रहेगा।" विशेष रूप से उन्होंने कर्नल सोफिया के अपमान से जुड़े मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राजेंद्र शुक्ला का नाम लिया। परमार ने कहा, "जब तक इनका इस्तीफा नहीं होगा, हम विरोध करते रहेंगे।"

यह बयान बजट सत्र के दौरान सदन में हंगामे का कारण बना, जहां विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई हुई है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौतों (रिपोर्टों में 16 से अधिक मौतें दर्ज) ने हाल ही में बड़ा विवाद खड़ा किया था, और कांग्रेस इसे राज्यव्यापी लापरवाही के रूप में पेश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक नाकामी का प्रमाण है, जबकि सत्ताधारी दल ने ऐसे आरोपों को राजनीतिक करार दिया है। सत्र में आगे भी ऐसे मुद्दों पर बहस जारी रहने की संभावना है।