भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) की अहम बैठक में विकास परियोजनाओं और जन-कल्याण को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने बुंदेलखंड अंचल की जीवनदायिनी मानी जाने वाली महत्वाकांक्षी 'केन-बेतवा लिंक परियोजना' के साथ-साथ 'रूंज' और 'मझगांव' सिंचाई परियोजनाओं को लेकर एक बेहद संवेदनशील और बड़ा फैसला किया है।

सरकार ने इन तीनों बड़ी परियोजनाओं के कारण जलमग्न होने वाले क्षेत्रों (डूब प्रभावितों) के समुचित और बेहतर पुनर्वास के लिए अतिरिक्त रूप से 202.50 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद अब केन-बेतवा लिंक परियोजना सहित रूंज और मझगांव बांधों के निर्माण से विस्थापित और प्रभावित होने वाले परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों के साथ-साथ प्रभावित नागरिकों के हितों का ध्यान रखना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।

स्वीकृत की गई इस अतिरिक्त राशि का उपयोग डूब प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों के उचित विस्थापन, नई पुनर्वास बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा व अन्य जरूरी वित्तीय सहायता समय पर प्रदान करने के लिए किया जाएगा, ताकि परियोजनाओं का काम बिना किसी बाधा के समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके।