नई दिल्ली। दिल्ली में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीते एक साल के कामकाज, उपलब्धियों और आने वाली प्राथमिकताओं को साझा करते हुए कहा कि यह 'वादों की नहीं, बल्कि काम की सरकार' है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शुरुआत से ही 'कागज कम, काम ज्यादा' के सिद्धांत पर काम किया है। उनके अनुसार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाई गई और कामकाज की संस्कृति में बदलाव लाया गया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में पोस्टर या 'ट्वीट' की राजनीति नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला काम प्राथमिकता है।
रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट निर्णय में स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 20 फरवरी को हुई पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना के विस्तार का फैसला लिया गया, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया गया।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों के इलाज में राहत देना है। सरकार का दावा है कि इस योजना से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिला है और निजी अस्पतालों में इलाज की पहुंच पहले की तुलना में आसान हुई है।
सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में 'अटल कैंटीन' योजना को भी शामिल किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पहल का मकसद राजधानी में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। अब तक 70 अटल कैंटीन शुरू की जा चुकी हैं, जहां किफायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, रिक्शा चालकों और दैनिक वेतनभोगियों के लिए राहत लेकर आई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने पूरे 365 दिनों में हर दिन जनकल्याण की दिशा में कम से कम एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्याण और सामाजिक उत्थान से जुड़ी कई योजनाओं पर लगातार काम हुआ है।
आने वाले वर्ष की योजनाओं का जिक्र करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
एक वर्ष पूरा होने पर जारी यह रिपोर्ट कार्ड राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार ने अपने कामकाज का सार्वजनिक मूल्यांकन पेश किया है और भविष्य की योजनाओं का स्पष्ट रोडमैप भी सामने रखा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि दिल्ली में विकास और जनकल्याण की यह गति आगे भी जारी रहेगी।