वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 पेश किया। ये विधयेक प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों को मजबूत करने, उनमें संशोधन करने और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए है।

लोकसभा में पेश प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 में तीन मौजूदा कानूनों सेबी अधिनियम-1992, सरकारी अधिनियम, 1996 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 को खत्म करके और भारत के प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचा बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित कोड का मकसद रेगुलेटरी ढांचे को मजबूत करना, निवेशकों की सुरक्षा में सुधार करना और कैपिटल मार्केट में बिजनेस करने की दक्षता और आसानी को बढ़ाना है, जिसके लिए यह प्रतिभूति बाजार से जुड़े कानूनों को मज़बूत और उनमें संशोधन करना चाहता है।

प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 के अनुसार इस कोड का मकसद प्रिंसिपल-बेस्ड कानूनी तरीका अपनाते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), जिसे "बोर्ड" कहा गया है, उनकी शक्तियों और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करना है। इसमें कानून की भाषा को आसान बनाया गया है, ताकि गैर-जरूरी कॉन्सेप्ट्स को हटाया जा सके और नियामक स्पष्टता को बेहतर बनाया जा सके।