नई दिल्ली। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को खत्म करके उसकी जगह एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। इस नए कानून को मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
सोमवार को इस बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई है। इसका नाम ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025’ रखा गया है। नए बिल का उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना बताया गया है। इस बिल में काम के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान है।
इधर, कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इस नए बिल से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है।