भाजपा सांसदों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। पीएम मोदी ने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित सुनवाई और अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए नया एवं सख्त कानून लाने की घोषणा की है।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद से ही निकलता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर चर्चा और सुधार जरूरी हैं। उन्होंने विवाद के बजाय संवाद पर जोर दिया।

भाजपा सांसद गणेश सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुरोध पर सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। वांगचुक के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में चर्चा के बाद जल्द ही सख्त कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा और इसे संसद में पेश किया जाएगा। उनके मुताबिक, सरकार की सक्रियता को देखते हुए अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए।

भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट मामले को गंभीरता से लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। सरकार जल्द ही ऐसा कानून लाने जा रही है, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसे अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद आवश्यक है।

भाजपा सांसद मयंक नायक ने भी कहा कि सरकार ने छात्रों के हित में ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया है, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द सजा दिलाई जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने का साहस न कर सके। उन्होंने युवाओं से सरकार के निर्णयों पर भरोसा रखने की अपील भी की।

वहीं, भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और भविष्य में नीट परीक्षा प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक सुरक्षित बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को और मजबूत बनाने तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद में व्यापक चर्चा की आवश्यकता है।

जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने अगले आदेश तक नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। इस स्टेशन पर कोई इंटरचेंज सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि अगले आदेश तक नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। इस स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

'एक्स' पोस्ट में डीएमआरसी ने आगे लिखा, "किसी भी असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है।" हालांकि, डीएमआरसी ने नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को बंद करने का कारण नहीं स्पष्ट नहीं किया है।

राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन पहले से बंद हैं। गुरुवार को डीएमआरसी ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का फैसला लिया। राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई थी, लेकिन इन अहम जंक्शनों पर इंटरचेंज की सुविधा चालू रखी गई।

प्रभावित स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान शामिल थे। झंडेवालान को इस लिस्ट में बाद में जोड़ा गया था।

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने के बाद कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी के राजनीतिक मोहरा न बनें। साथ ही, कांग्रेस नेता ने आरोप लगाए कि आंदोलन को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए हुसैन दलवई ने कहा, "मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। उस मांग को पूरा किए बिना मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करना सही तरीका नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और इसे खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी कोशिशें जारी रहेंगी। एक बात याद रखने वाली है कि जब अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर थे, तो तीन-चार मंत्री उनसे मिलने और उन्हें मनाने गए थे। लेकिन, मेरी नजर में अन्ना हजारे आखिरकार भाजपा के हाथों का मोहरा बन गए। इसी तरह, सोनम वांगचुक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह किसी के राजनीतिक मोहरे न बनें। मैं सीजेपी के लोगों को भी आगाह करना चाहूंगा कि वे इस मामले पर अधिक ध्यान दें।"

हुसैन दलवई ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि आप आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "लोगों पर हमले, छात्रों और लड़कियों की पिटाई जैसे गंभीर मुद्दे हैं। ये सभी अहम चिंताएं हैं। मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जहां भी ऐसे विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार को सबसे पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए और फिर बाकी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।"

वहीं, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के लेख 'एजुकेशन सिस्टम का पतनः भारत के युवाओं में फैला आक्रोश' पर हुसैन दलवई ने कहा, "यह बिल्कुल सही है। यह सच है कि यह मुद्दा पूरे देश में फैल गया है। युवाओं और छात्रों को लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। खासकर छात्र इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी परीक्षाएं ठीक से नहीं हो रही हैं। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है, और सोनिया गांधी जो कह रही हैं, वह बिल्कुल सही है।"

दिल्ली पुलिस की ओर से 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा, "अगर ऐसा होता है, तो सरकार तय करेगी कि क्या कार्रवाई करनी है, स्थिति को कैसे संभालना है और क्या कदम उठाने हैं।"

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लिखित आश्वासन मिलने के बाद यह कदम उठाया है।

डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने शुक्रवार को कहा, "सोनम वांगचुक ने लिखित आश्वासन के साथ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। छात्र नेता सरकार के साथ बैठक के बाद ही विरोध प्रदर्शन की आगे की रणनीति तय करेंगे।"

सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने कहा, "गुरुवार आधी रात को हमें सरकार से लिखित में आश्वासन मिला कि वे हमारी मांगें मान रहे हैं, जिसमें विरोध प्रदर्शन करने वाले चात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर न करना, नीट पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या करने वाले बच्चे के परिजनों को मुआवजा देना और संसद में एजुकेशन एग्जाम और रिफॉर्म्स पर चर्चा करना शामिल है। "

डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने कहा, " सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार को सरकार की तरफ से यहां आए थे। उससे पहले, 16 सांसद यहां आए और विपक्ष के 65 सांसदों ने लिखित आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष ने तय किया है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स पर चर्चा इसी मानसून सत्र में होगी। यह हमारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है क्योंकि सत्ता और विपक्ष ने निर्णय लिया है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चर्चा मानसून सत्र में होगी।

आंग्मो ने कहा ने कहा, "हमारे आंदोलन ने पूरे देश को जगा दिया है। नीट पेपर लीक एक लक्षण था लेकिन असली वजहें सिस्टम में मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि यह सरकार के लिए एक चेतावनी भरी सीख होगा। यह एक सफल आंदोलन रहा है और इसीलिए सोनम वांगचुक ने अपना उपवास खत्म कर दिया। शनिवार से वह सेमी-सॉलिड डाइट लेना शुरू करेंगे।"

गौरतलब है कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गुरुवार देर रात को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और सरकार की ओर से लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद वांगचुक ने अपना अनशन कर दिया।

टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि युवाओं की मांग स्पष्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। उनके इस्तीफे के इतर और किसी भी विषय पर बात नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे पहले भी 1975 में बिहार में आंदोलन हुआ था, जिसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया गया था। लेकिन, मैं समझता हूं कि यह आंदोलन अन्य आंदोलन से काफी अलग है। यह आंदोलन शिक्षा को लेकर है।

इसके अलावा, उन्होंने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक, आज की तारीख में हर क्षेत्र में स्थिति बिगड़ी हुई है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी इतनी महंगाई नहीं थी, जितनी आज है।

उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी युवाओं को पुलिस इस तरह निर्ममता से नहीं पीटती रही होगी। इसका नतीजा यह हुआ कि देशभर में विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। अब यह विद्यार्थी देश में बदलाव लाकर रहेंगे।

नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने कहा कि पूरी सुधार प्रक्रिया पर सर्वोच्च स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि सरकार के लिए बच्चों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर गंभीरता से काम किया जा रहा है और जल्द ही सरकार इस संबंध में विस्तृत जानकारी अदालत के सामने रखेगी।

तुषार मेहता ने कहा कि सरकार प्रश्नपत्र की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्रों तक उसके सुरक्षित पहुंचने और छात्रों तक पूरी प्रक्रिया का विस्तृत ब्योरा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राधाकृष्णन समिति की सभी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार अपने हलफनामे में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी भी देगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि परीक्षा प्रक्रिया को तकनीकी रूप से और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं।

तुषार मेहता ने अदालत से कहा, "कुछ दिनों बाद मैं पूरी स्थिति और सभी सुधारों का विस्तृत विवरण कोर्ट के सामने रखूंगा।" सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने हलफनामे में यह स्पष्ट करे कि क्या भविष्य में नीट परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित बनाया जा सकता है।

इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि परीक्षा से जुड़े डेटा की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था होगी, साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी और उसकी निगरानी किस प्रकार की जाएगी। अदालत ने इन सभी पहलुओं पर स्पष्ट और विस्तृत जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को तय की है।

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें पद से नहीं हटाया जाता, तब तक इस मुद्दे पर किसी भी चर्चा में भाग नहीं लिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश और फास्ट ट्रैक कोर्ट के सुझाव पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। संसदीय परंपरा के अनुसार, यदि किसी सदस्य का नाम लिया जाता है तो उसे जवाब देने का अधिकार होता है लेकिन जब वह केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान का जवाब देना चाहते थे, तब उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया।

राहुल गांधी ने विपक्ष का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगें हैं। पहली केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरी, छात्रों पर कथित कार्रवाई और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया जाता, तब तक विपक्ष किसी चर्चा या बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने अपने छात्रों और सदस्यों को जंतर-मंतर या उसके आसपास होने वाली सभाओं और विरोध प्रदर्शन में न शामिल होने की सलाह दी है। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

विश्वविद्यालय ने एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा, "जेएनयू समुदाय के सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और अपनी निजी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप जंतर-मंतर, नई दिल्ली या उसके आस-पास होने वाली सभाओं में शामिल होने या वहां जाने से बचें।"

विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पर संयम बरतने की सलाह दी है। जेएनयू ने कहा, "कृपया सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें। नियमों का उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई और यूनिवर्सिटी की आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप शैक्षणिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों को बनाए रखें।"

नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने बेहद सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सीबीआई और संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही पूरी जांच की बेहद करीब से सीधी निगरानी करेगा। अदालत ने केंद्र सरकार को एक विस्तृत हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने का कड़ा निर्देश दिया है, जिसमें भविष्य में किसी भी परीक्षा का पेपर लीक रोकने के लिए बनाए जाने वाले मजबूत और संस्थागत सुरक्षा उपायों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करना होगा।

अदालत ने दोहराया कि हलफनामा मिलने के बाद वह स्थिति की व्यापक समीक्षा करेगी और पूरे साल इस मामले की निगरानी जारी रखेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि प्रश्नपत्र की छपाई (Printing) से लेकर केंद्रों तक पहुँचने और छात्रों में बंटने की पूरी पारदर्शी प्रक्रिया अदालत के समक्ष रखी जाएगी तथा सर्वोच्च प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं।

इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने शुक्रवार को आंदोलन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे इन राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के पीछे देश और विदेश की विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, जो नहीं चाहतीं कि भारत एक विकसित, समृद्ध और शिक्षित राष्ट्र बने। इंद्रेश कुमार ने विपक्षी दलों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने शुरुआत में तो छात्रों और परीक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन बाद में वे मुख्य मुद्दे से भटक गए और अपनी संकीर्ण राजनीति चमकाने लगे।

देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़े मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए एक नई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट (Designated Fast Track Court) का गठन किया गया है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा 23 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, तीस हजारी कोर्ट (THC) के मध्यस्थता केंद्र में जज-इन-चार्ज के रूप में कार्यरत श्रीमती अनु ग्रोवर बालिगा (Ms. Anu Grover Baliga) को इस नई अदालत का विशेष न्यायाधीश (Special Judge) नियुक्त किया गया है।

आदेश के मुताबिक, जज अनु ग्रोवर बालिगा को राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 'स्पेशल जज (PC Act) (CBI)-25' के रूप में तैनात किया गया है। यह नई अदालत विशेष रूप से 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) तथा इससे जुड़े अन्य अपराधों के मुकदमों की सुनवाई करेगी।

हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यह न्यायिक अधिकारी राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (CBI) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट परिसर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक परीक्षा कानून, 2024 के तहत लंबित सभी मामलों को अविलंब इस नवनिर्मित फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए।

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 में लागू किए गए इस कड़े कानून के तहत गठित यह नई फास्ट ट्रैक अदालत पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों (ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट) के खिलाफ मामलों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करेगी। दिल्ली में छात्रों के जारी असंतोष और विरोध प्रदर्शनों के बीच न्यायपालिका का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विभिन्न शैक्षणिक मुद्दों और छात्र असंतोष को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश (सं. 36/01/2026-EO(SM-I)) के तहत उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी (IAS, MN:92) को उनके पद से स्थानांतरित करते हुए पंचायती राज मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वे 31 जुलाई 2026 को विवेक भारद्वाज की सेवानिवृत्ति के पश्चात यह पदभार संभालेंगे।

शिक्षा मंत्रालय में जारी इस प्रशासनिक उथल-पुथल के बीच, राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार (IAS, RJ:94) को उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में सचिव पद पर तैनात थे। छात्रों के जारी आंदोलन के बीच उच्च शिक्षा विभाग में नेतृत्व परिवर्तन को शासन द्वारा स्थिति को संभालने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

वहीं, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर पर समन्वय सुधारने के उद्देश्य से टी. के. अनिल कुमार (IAS, KN:95) को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। कर्नाटक कैडर के 1995 बैच के अधिकारी अनिल कुमार इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। (उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक रिपोर्टों में उन्हें केरल कैडर का बताया गया था, जबकि आधिकारिक आदेश के अनुसार वे कर्नाटक कैडर से हैं।)

इसके अतिरिक्त, इस पूरे फेरबदल की कड़ी में पंचायती राज मंत्रालय में तैनात अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी (IAS, OR:95) को पशुपालन और डेयरी विभाग में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) नियुक्त किया गया है, जो बाद में नरेश पाल गंगवार का स्थान लेते हुए सचिव का प्रभार ग्रहण करेंगे।

छात्र संगठनों के बढ़ते दबाव और दिल्ली में जारी प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार द्वारा किए गए इन महत्वपूर्ण बदलावों को प्रशासनिक कसावट और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

इसी आंदोलन के प्रमुख चेहरा और नीट पेपर लीक के खिलाफ 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक का अनशन 27वें दिन समाप्त हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक से मिलने गुरुवार देर रात 12:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने गृह मंत्री अमित शाह से हुई उच्चस्तरीय चर्चा के बाद वांगचुक को अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि विभिन्न राजनैतिक दलों के 65 सांसदों की भावुक अपील, लंबी बातचीत में कुछ शर्तों पर सहमति और देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात देश के छात्रों के नाम एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बेहद दुखद है। पिछले ढाई महीनों में इस दिशा में कई असरदार कदम उठाए गए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 22 लाख छात्रों का साल खराब न हो, इसलिए कम समय में परीक्षा कराकर 19 जुलाई को परिणाम जारी किए गए। पीएम ने घोषणा की कि वे इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं और पेपर लीक के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागों ने कठोर सजा के प्रावधानों का मसौदा तैयार कर लिया है, जिस पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी।