भुवनेश्वर। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने शनिवार को भाजपा की आलोचना तेज कर दी और ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिलाने के एक दशक पुराने वादे के प्रति उसके कमिटमेंट पर सवाल उठाया।

बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा के 2014 के मैनिफेस्टो में राज्य के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्टेटस देने की दिशा में काम करने का वादा करने के बावजूद मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है।

उन्होंने आरोप लगाया, "ओडिशा भाजपा ने 2014 में वादा किया था कि वह राज्य के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की कोशिश करेगी। उन्हें सरकार में आए दो साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ओडिशा के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पर एक इंच भी काम नहीं किया है।"

पात्रा ने हाल ही में पार्लियामेंट्री खुलासों का जिक्र किया, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के पास कोई प्रपोजल विचाराधीन नहीं है, और कहा कि इससे 'डबल-इंजन' गवर्नेंस के दावे की क्रेडिबिलिटी कमजोर होती है।

उन्होंने कहा, "यह डबल-इंजन भाजपा सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसने कहा था कि अगर वह सत्ता में आई, तो वह ओडिशा के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की दिशा में काम करेगी।"

सांसद ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से राज्य के लोगों की ओर से केंद्र से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करते हुए औपचारिक रूप से कैबिनेट प्रस्ताव अपनाने का आग्रह किया।

पात्रा ने कहा, "स्पेशल स्टेटस की मांग सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है; यह राज्य की लंबे समय से चली आ रही डेवलपमेंट और इकोनॉमिक चिंताओं से जुड़ी हुई है।"

उन्होंने दोहराया कि यह मुद्दा ओडिशा की स्ट्रक्चरल आर्थिक चुनौतियों को दिखाता है और तुरंत पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दखल की मांग की।

भाजपा 12 जून, 2024 को ओडिशा में सत्ता में आई, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद का 24 साल का शासन खत्म हो गया। 4 जून को हुए विधानसभा चुनाव में, भाजपा ने 147 सदस्यों वाली हाउस में 78 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, जिसे बाद में दो इंडिपेंडेंट्स के सपोर्ट से और मजबूत किया गया।

पात्रा ने कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए ओडिशा का केस सोशियो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से मजबूत होता है।

नीति आयोग मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और स्टेट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के डेटा के मुताबिक गरीबी दर 15.68 प्रतिशत है। हालांकि यह एक सुधार है, अधिकारियों का कहना है कि खराब न्यूट्रिशन, साफ कुकिंग फ्यूल तक सीमित एक्सेस और सैनिटेशन में गैप डेवलपमेंट के नतीजों पर असर डाल रहे हैं।

राज्य की आबादी में अनुसूचित जनजाति के लोग 22.8 प्रतिशत हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लोग लगभग 17 प्रतिशत हैं। ओडिशा बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, खासकर चक्रवातों के प्रति भी बहुत संवेदनशील है, जिससे सरकारी पैसों पर लगातार दबाव पड़ता है।