भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर सरकार ने अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ अब केवल साधारण कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उनके लिए तीन महीने के भीतर एक बेहद कड़ा कानून लाया जा रहा है। सरकार का यह कदम उन कॉलोनाइजरों के लिए बड़ी चेतावनी है जो बिना अनुमति के प्लॉटिंग कर आम जनता की मेहनत की कमाई हड़प लेते हैं।

सदन में सीधी विधायक रीति पाठक द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने आम लोगों के दर्द को साझा किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से बिना अनुमति प्लॉटिंग कर लोगों को फंसाने का खेल चल रहा है। कई मध्यमवर्गीय और गरीब लोग अपने जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर सिर छुपाने के लिए एक छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वह कॉलोनी पूरी तरह अवैध है। वहां न सड़क होती है, न बिजली और न ही सीवर की बुनियादी व्यवस्था। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसी धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए नया कानून दोषियों के खिलाफ तेज और कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया और नई नीति

नगरीय प्रशासन मंत्री ने यह भी साफ किया कि सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि जनता को राहत देना भी है। इसलिए, जो कॉलोनियां पहले से विकसित हो चुकी हैं और जहां लोग रह रहे हैं, उन्हें वैध करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी उठाया कि जो कॉलोनियां तकनीकी रूप से नियमों के बेहद विपरीत हैं और जिन्हें किसी भी सूरत में वैध नहीं किया जा सकता, उनके लिए सरकार एक अलग और विशेष नीति बनाएगी। कैबिनेट स्तर पर इन नियमों को इस तरह अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे नागरिकों को कम से कम असुविधा हो और दोषी कॉलोनाइजरों की जवाबदेही तय हो।

कैबिनेट का समर्थन और सीधी जिले के लिए विकास की सौगात

कैलाश विजयवर्गीय के इस सख्त रुख का परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वे इस बात के पूरी तरह पक्ष में हैं कि अवैध कॉलोनियों पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, सत्र के दौरान सीधी जिले के विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। मंत्री ने बताया कि पुराने बस स्टैंड की जगह 7 करोड़ की लागत से बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी कर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सीधी नगरपालिका क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित सीवर लाइन परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति भी जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया है।

भू-माफियाओं के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

विधायक रीति पाठक ने मंत्री के इन आश्वासनों और सख्त कानून के ऐलान का स्वागत करते हुए इसे शहर के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। सरकार के इस रुख से यह स्पष्ट संदेश गया है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में रेरा के नियमों की अनदेखी करना अब कॉलोनाइजरों के लिए महंगा पड़ेगा। सरकार की इस जीरो टॉलरेंस नीति का मुख्य लक्ष्य भू-माफियाओं के चंगुल से आम आदमी के आशियाने के सपने को सुरक्षित करना और प्रदेश के शहरी विकास को व्यवस्थित रूप देना है।