अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। अब जर्मनी सरकार ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-फ्री ट्रांज़िट की सुविधा देने का ऐलान किया है। भारत और जर्मनी ने सोमवार को रक्षा, व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उपायों की घोषणा की। पीएम मोदी और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने भू-राजनीतिक उथल-पुथल से पैदा होने वाली चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया। दोनों नेताओं ने जर्मनी से ट्रांजिट करने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-फ्री ट्रांजिट का ऐलान किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला सोमवार को जारी भारत-जर्मनी संयुक्त बयान में घोषित किया गया, जो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की 12-13 जनवरी को भारत यात्रा के बाद जारी किया गया था। यह मर्ज़ की भारत की पहली यात्रा थी और संघीय चांसलर के तौर पर एशिया की भी पहली यात्रा थी। बता दें वीज़ा-फ्री ट्रांज़िट सुविधा का मतलब है कि दूसरे देश जाते समय जर्मन एयरपोर्ट से गुज़रने वाले भारतीय यात्रियों को अब अलग से ट्रांज़िट वीज़ा के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे यात्राएं आसान, तेज़ और कम कागज़ी कार्रवाई वाली होंगी। पीएम मोदी ने वीज़ा-फ्री ट्रांज़िट सुविधा की घोषणा के लिए चांसलर मर्ज़ को धन्यवाद दिया।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह कदम न केवल भारतीय नागरिकों की यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि लोगों के आपसी संबंधों को भी और मज़बूत करेगा। दोनों नेताओं ने दोहराया कि मज़बूत लोगों के आपसी संबंध रणनीतिक साझेदारी का एक अहम स्तंभ हैं। दोनों पक्षों ने छात्रों, शोधकर्ताओं, कुशल पेशेवरों, कलाकारों और पर्यटकों के बढ़ते आदान-प्रदान का स्वागत किया, और जर्मनी की अर्थव्यवस्था, नवाचार और सांस्कृतिक जीवन में भारतीय समुदाय के बहुमूल्य योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने आपसी समझ को गहरा करने के लिए शिक्षा, अनुसंधान, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संस्कृति और युवा आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने की जरुरत पर भी ज़ोर दिया।

दोनों नेताओं ने जर्मनी में भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या, संयुक्त और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के विस्तार, और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोग पर ध्यान दिया। उन्होंने भारतीय छात्रों और स्नातकों को जर्मन नौकरी में शामिल करने में सहायता करने के उद्देश्य से की गई पहलों, साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और जर्मन तकनीकी विश्वविद्यालयों के बीच संस्थागत संबंधों का स्वागत किया। दोनों पक्ष उच्च शिक्षा पर एक भारत-जर्मन व्यापक रोडमैप बनाने पर सहमत हुए और पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति के तहत भारत में कैंपस खोलने के लिए प्रमुख जर्मन विश्वविद्यालयों को आमंत्रित किया।