नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया (Vi) को बड़ी राहत देते हुए उसके ₹87,695 करोड़ के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाए को फिलहाल फ्रीज करने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला बुधवार (31 दिसंबर) को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट के निर्णय के तहत अब कंपनी को यह भारी-भरकम राशि तत्काल नहीं चुकानी होगी। सरकारी समाचार एजेंसी ANI और PTI के सूत्रों के मुताबिक, यह भुगतान वित्त वर्ष 2032 से 2041 के बीच 10 साल की अवधि में किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी को पांच साल का मोरेटोरियम भी दिया गया है, जिससे अगले कुछ वर्षों तक AGR बकाए की बड़ी किस्तें नहीं चुकानी होंगी।

सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद आया फैसला

यह राहत सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया रुख के बाद दी गई है, जिसमें सरकार को AGR बकाए की गणना पर दोबारा विचार करने की अनुमति मिली थी। इससे पहले कोर्ट इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए था, लेकिन बाद में सरकार—जो खुद वोडाफोन-आइडिया की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर है—ने कंपनी के अस्तित्व को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और करोड़ों ग्राहकों के हित में वोडाफोन-आइडिया का टिके रहना जरूरी है।

सरकार सबसे बड़ी शेयरहोल्डर

फिलहाल केंद्र सरकार की वोडाफोन-आइडिया में करीब 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिससे वह कंपनी की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने स्पेक्ट्रम और ब्याज से जुड़े बकाए को इक्विटी में बदला था, जिससे सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी। कंपनी पर कुल कर्ज ₹2 लाख करोड़ से अधिक है, जिसमें AGR और स्पेक्ट्रम बकाया सबसे बड़ा हिस्सा है।

नेटवर्क सुधार और निवेश पर फोकस

इस राहत के बाद वोडाफोन-आइडिया के लिए नए निवेश और बैंक लोन जुटाने का रास्ता आसान हो जाएगा। कंपनी के CEO पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बकाया को लेकर स्पष्टता मिलने के बाद बैंक फंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जुटाई गई राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से 5G सेवाएं शुरू करने और मौजूदा 4G नेटवर्क को मजबूत करने में किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से टेलीकॉम सेक्टर में डूओपोली यानी केवल जियो और एयरटेल के वर्चस्व का खतरा फिलहाल टल गया है।

शेयर बाजार में असर

इस खबर के बाद बुधवार को वोडाफोन-आइडिया का शेयर 11.5 प्रतिशत गिरकर ₹10.67 पर बंद हुआ। हालांकि, एक महीने में शेयर 7 प्रतिशत, छह महीने में 43 प्रतिशत और एक साल में करीब 34 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप लगभग ₹1.17 लाख करोड़ है।

AGR क्या है?

AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनियों की वह कमाई है, जिस पर सरकार लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (SUC) वसूलती है। इसी AGR को लेकर वर्षों से सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच कानूनी विवाद चल रहा है।